रिपोर्टर पूर्णेन्द्र मिश्रा सीतापुर

मिश्रित ब्लॉक की ग्राम पंचायत नरसिघौली में पत्थर पथवाने के नाम पर खर्च की गई सरकारी धनराशि कह रही है अलग ही कहानी। सीतापुर-मार्च/ जनपद के मिश्रित ब्लाक की ग्राम पंचायत नरसिघौली में बीते समयान्तराल के दौरान नालियों आदि पर डालने के वास्ते पत्थर पथवाई के नाम पर किये गये सरकारी धनराशि भुगतान में भारी गड़बड़ घोटाला किये जाने के संकेत झलक रहे हैं मजेदार बात तो यह है की पत्थर पथवाई के नाम पर सामग्री खरीद के लिये डेढ़ लाख रूपये से भी अधिक की धनराशि का बिल भुगतान किसान मशीनरी स्टोर को जहां पर किया गया है वही प्रधान वेद प्रकाश के नाम भी 22 हजार 400 रुपए से अधिक धनराशि का भुगतान किया जाना कुछ अलग ही संकेत दे रहा है। बताते चलें कि मिश्रित ब्लॉक की ग्राम पंचायत नरसिघौली में पौने दो लाख रुपये बीते समय में व्यय किये गये हैं सोचनीय यह है आखिरकार इतनी बड़ी रकम से पथवाये गये पत्थर कहां डाले गये हैं-? प्रशासन के लिए जांच का गम्भीर विषय उत्पन्न करता है। एक तरफ प्रदेश सरकार व्दारा हर मामले में जीरो टालरेन्स की नीति प्रचारित है लेकिन विपरीत इसके मिश्रित ब्लाक की ग्राम पंचायत नरसिघौली पत्थर पथवाई के मामले में कुछ अलग ही कहानी कह रही है इसकी कार्य आई डी संख्या 55515 203 के माध्यम से किया गया 1 लाख 74 हजार 900 रुपए का बिल भुगतान बड़े गड़बड़ घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। इस कार्य में मजेदार बात तो यह है कि नालियों आदि पर डाले जाने वाले पत्थरों की पथवाई में सीमेंट,सरिया,गिट्टी,मौरंग का प्रयोग तो लाजमी है लेकिन इस ग्राम पंचायत में पत्थर पथवाई के नाम पर किसान मशीनरी स्टोर से पता नहीं कौन सी सामग्री खरीदी गई जिसका प्रयोग नालियों आदि पर डाले जाने वाले पत्थरों को पाथने में किया गया। प्रकरण में सर से बड़ी आंख वाली कहावत इस बात से चरितार्थ होती है कि 1 लाख 52 हजार 500 रुपये की सामग्री किसान मशीनरी स्टोर से क्या खरीदी गई कि उसका प्रयोग पत्थर पाथने में किया गया, इतना ही नहीं प्रधान वेद प्रकाश के नाम से भी 22 हजार 400 रुपये का भुगतान किया जाना प्रस्तुत बिल बाउचर में उल्लिखित है पता नहीं इस धनराशि का प्रधान ने किस कार्य में उपयोग किया-? इस तरह ग्राम सभा नरर्सिघौली में पत्थर पथवाई के नाम पर प्रधान सहित ब्लॉक के जिम्मेदारों द्वारा व्यय की गई उपरोक्त भारी भरकम सरकारी धनराशि कुछ अलग ही संकेत दे रही है,जिसकी तरफ प्रदेश शासन और जिला प्रशासन को गम्भीरता से जांच कराने की आवश्यकता है ताकि पत्थर पथवाई के नाम पर खर्च की गई सरकारी धनराशि की हकीकत खुलकर सबके सामने आ सके।

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