वी डी ओ द्वारा सचिवों को ग्राम पंचायत आवंटन में बरता गया है भेदभाव।

रिपोर्टर पूर्णेन्द्र मिश्रा सीतापुर उत्तर प्रदेश

वी डी ओ द्वारा सचिवों को ग्राम पंचायत आवंटन में बरता गया है भेदभाव।

(विकास को तरस रही है मिश्रित ब्लॉक की ग्राम पंचायते)। सीतापुर-मार्च/भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का दम्भ भरने वाली सरकार के कार्यकाल में जिले के ब्लॉक मिश्रित में तैनात कर्मचारियों को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा देखरेख और विकास कार्य संचालन के लिये आवंटित की गई ग्राम पंचायतें कुछ और ही कहानी कह रही हैं,सूत्र यह बताते हैं कि इस ब्लॉक में जो जितना बड़ा कमाऊ पूत है उसे उतनी ही अधिक ग्राम पंचायतों का आवंटन किया गया है, कहना ग़लत न होगा कि वी डि ओ की नजरों में फिसड्डियों के साथ ही फिसड्डियो को कम से कम ग्राम सभाओं के आवंटन में ही संतोष करना पड़ रहा है‌। मिश्रित ब्लॉक में अधिकारियों द्वारा ग्रामीण विकास का राग को अधिक अलापा जा रहा है लेकिन इस ब्लॉक की ग्राम पंचायतें और उनके मजरे कुछ अलग ही कहानी कहकर अपनी ही दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। बताते चलें कि नाली,सड़क,खड़ंजा, पेयजल,शौचालय,सोलर लाइट, सीसीटीवी कैमरे ,कूड़ादान,आवास सहित अन्य विकास योजनाये भ्रष्टाचार व लूट खसोट की भेट चढ़कर पात्र लोगों तक विकास योजनाओं का लाभ समुचित रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों की देखरेख और योजनाओं के संचालन के लिये प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी तो पंचायत सचिव के रूप में कार्यरत हैं जिनको ग्राम पंचायत आवंटन में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दूषित नीतियों के चलते भेदभाव का शिकार बना दिया गया है बता दें कि ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी संदीप कुमार व वीरेंद्र गुप्ता को चार-चार ग्राम पंचायतें वही प्रशान्त,संजीव कुमार,रामलखन वर्मा, मयूरेश राय,को तीन-तीन ग्राम पंचायतें विनीत कुमार को नौ ग्राम पंचायतें धीरेंद्र कुमार को आठ ग्राम पंचायतें विशाल चन्द्रा को सात ग्राम पंचायतें तथा हरीश कुमार और केशव कुमार राना को दस दस ग्राम पंचायतों के साथ ही अमित कुमार शाहू को सात ग्राम पंचायतों की देखरेख का प्रभार खण्ड विकास अधिकारी धिकारी द्वारा सौंपा गया है। यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जब सभी ग्राम पंचायत सचिवों का कार्य एक ही है तो फिर ग्राम पंचायतें आवंटन में बरता गया भेदभाव कुछ अलग ही इशारा कर रहा है, जिससे मिश्रित ब्लॉक की ग्राम पंचायतों का विकास अपनी दैनीय दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। मजेदार बात तो यह है की हर घर जल योजना के तहत गांव और मजरों तथा पुरवों में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन पहले से दुरुस्त मार्गों को खोद कर डाली गई है, लेकिन इस कार्य में खोदी गई इंटरलॉकिंग,आरसीसी,और खड़ंजा पाइपलाइन बिछाने वाले जल जीवन मिशन योजना के ठेकेदार द्वारा पुनः पूर्व स्थिति में दुरुस्त नहीं कराया गया है, सूत्र यह भी बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा तहसील प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और प्रदेश शासन तक को शिकायतें करके कार्यवाही किये जाने की गुहार लगाई गई लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्र में खोदे गये मार्ग अधिकांश जगहों पर जस के तस ही पड़े हुये हैं जिससे लोगों का आवागमन जहां पर बाधित हो रहा है और फेल हो रहा है सबका साथ सबका विकास का सपना।कहना ग़लत न होगा कि इस तरह मिश्रित ब्लॉक के ग्रामीण अंचलों में बह रही है भ्रष्टाचार रूपी विकास की बयार। क्या जिला प्रशासन और प्रदेश शासन विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण विकास के लिये जिम्मेदारों द्वारा कागजों पर खर्च किये गए धन और उससे कराये गये विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराकर धन हड़पो अभियान चलाने वाले दोषियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करने की पहल करेगा, या फिर सब कुछ यूं ही चलता रहेगा राम भरोसे।

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